२०८२ माघ १४, बुधबार ०८:११
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आगामी माघ २० गतेपछि मात्र सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सर्वोच्चले मंगलबार आउँदो माघ २० गतेका लागि रिट निवेदकलाई साधारण तारिख दिएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले संसद् विघटनको मुद्दामा अब माघ २० गतेपछि मात्र सुनुवाइ हुने जानकारी दिए । आउँदो फागुन २० गतेका लागि तोकिएको आमनिर्वाचन रोक्न माग राखेर पूरक निवेदन समेत दर्ता भएकाले पहिले यस विषयमा सुनुवाइ भएपछि मात्र संसद् विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र अन्य दलका निवर्तमान सांसदले संसद् पुनस्र्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसबाहेक कानुन व्यवसायी लगायतबाट १६ वटा भिन्नै रिट समेत दर्ता भएका छन् । जेन– जी आन्दोलनपछि भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए ।
ओलीको राजिनामापछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ । कानुन व्यवसायी लगायतले रिट दिएपछि गत मंसिर १० मा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दिएका थिए । लगत्तै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसहितले रिट दायर गरे ।
त्यसपछि थप ५७ सांसद हस्ताक्षरसहितको पूरक निवेदन पनि दर्ता गरिएको छ । त्यस्तै जनमत पार्टीकी गोमालाभ सापकोटा, स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खातुनले पनि रिट दिएका थिए ।
सबै रिटमा माघ २० पछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने छ ।
यसअघि संसद् विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चमा दर्ता भएका सबै रिटलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश भएको थियो ।
